प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद – क्या है, क्यों जरूरी है?

अगर आप रोज़ के समाचार पढ़ते हैं तो अक्सर सुनेंगे कि सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद को बनाया है। लेकिन इस परिषद का असली काम क्या है, इसका असर हमारे जेब में कैसे पड़ता है, अक्सर स्पष्ट नहीं होता। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि यह परिषद क्यों बनाई गई, कौन कौन इसमें है और इसका काम क्या है।

परिषद की भूमिका और उद्देश्य

प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) का मुख्य काम सरकार को आर्थिक नीति‑निर्धारण में मदद करना है। यह सिर्फ रिपोर्ट लिखना नहीं, बल्कि असली डेटा, बाजार के रुझान और अंतरराष्ट्रीय अनुभव को जोड़कर ठोस सलाह देना है। परिषद के प्रमुख उद्देश्य हैं:

• राजकोषीय विसंगतियों को दूर करने के लिए सुझाव देना।
• सूत्रबद्ध रीफ़ॉर्म जैसे GST, आयकर, और विदेशी निवेश नीति में सुधार लाना।
• कृषि, उद्योग और स्टार्ट‑अप सेक्टर में विकास के लिए ठोस कदम तय करना।
• बजट तैयार करते समय प्रायोगिक आंकड़े और भविष्यवाणी प्रदान करना।

इन सबके पीछे एक ही बात है – नीति बनाते समय डेटा‑ड्रिवेन और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना, ताकि जनता को सीधे फायदा हो।

मुख्य सदस्य और उनका योगदान

परिषद में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं: आर्थिक वैज्ञानिक, उद्योगपतियों, बैंकिंग प्रतिनिधियों और कभी‑कभी सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। अक्सर प्रमुख सदस्य होते हैं:

• मुख्य आर्थिक सलाहकार – एक अनुभवी अर्थशास्त्री जो समग्र आर्थिक स्थिति की लकीर खींचता है।
• व्यापार और उद्योग प्रतिनिधि – बड़े कंपनियों या एमएसएमई के नेता, जो उद्योग की असली समस्याएं बताते हैं।
• वित्तीय संस्थान के प्रमुख – RBI, SEBI या बड़े बैंकों के अधिकारी, जो वित्तीय स्थिरता के मुद्दे लाते हैं।
• स्मार्ट‑इकोनॉमी विशेषज्ञ – डिजिटल परिवर्तन, बुनियादी ढांचा और नवाचार के माहिर।

इनमें से हर किसी की राय को मिलाकर सरकार को एक व्यापक रिपोर्ट मिलती है, जिसे बजट या नीति में बदला जाता है। उदाहरण के तौर पर, 2023 में इस परिषद ने कृषि बजट में लघु किसान को सब्सिडी बढ़ाने का सुझाव दिया था, जिससे कई किसानों को सीधा लाभ मिला।

अब सवाल उठता है – ये सब हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे दिखता है? अगर परिषद की सलाह से टैक्स रिफॉर्म होता है, तो हमें आयकर कम देना पड़ सकता है। अगर विदेश निवेश के लिए आसान नियम बनते हैं, तो नई कंपनियां हमारे शहरों में खुल सकती हैं और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। बस, यही असर है।

सारांश में, प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद सरकार और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच का पुल है। इसका काम मतभेदों को समझना, समाधान निकालना और उन्हें नीति में बदलना है। जब भी आप बजट या आर्थिक खबर देखते हैं, तो याद रखें कि पीछे इस परिषद की मेहनत छुपी होती है।