सिंधु जल समझौता रद्द: चिन की धमकी को पूर्व विदेश सचिव ने बताया बकवास

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से राजनीतिक ताकतों का खेल बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को निरस्त करने का ऐलान किया, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। यह निर्णय सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत था: अब 'खून और पानी' एक साथ नहीं बहेंगे।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही भारत ने अपनी जल नीति पर सख्त रुख अपनाया, चीन ने भी मैदान में उतरना शुरू कर दिया। चीनी विशेषज्ञ विक्टर गाओ ने हालिया IWT कॉन्फ्रेंस में भारत को सीधी चेतावनी दी। उनका कहना था कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा, तो चीन भी भारत के लिए आने वाले पानी को रोक सकता है। उन्होंने इसे 'मानवता के खिलाफ अपराध' घोषित किया।

चीन की 'गीड़भभकी' या वास्तविक खतरा?

यहाँ बातचीत थोड़ी तीखी हो जाती है। विक्टर गाओ ने अपने भाषण में कहा, "आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें, जो आप अपने साथ नहीं चाहते हैं।" यह सुनकर कई लोगों ने सोचा कि क्या चीन सच में भारत के ऊपर से बहने वाले पानी (जैसे ब्रह्मपुत्र) को नियंत्रित कर सकता है? तकनीकी रूप से, हाँ, चीन हिमालय की कई नदियों के स्रोतों पर नियंत्रण रखता है। लेकिन क्या वह इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में करेगा?

इसी मुद्दे पर कंवल सिब्बल, पूर्व विदेश सचिव, जो रूस और फ्रांस सहित कई देशों में कार्यरत रहे हैं, ने तेजतर्रार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विक्टर गाओ के दावों को बेबुनियाद और 'बकवास' बताते हुए चीन की इस धमकी का खंडन किया। सिब्बल का तर्क सरल था: जल संसाधनों को राजनीतिक ब्लैकमेल का साधन बनाना अंतरराष्ट्रीय कानून और तर्क दोनों के विपरीत है।

पाकिस्तान की जल असुरक्षा: 80% कृषि खतरे में

अगर हम तथ्यों की ओर देखें, तो पाकिस्तान की स्थिति काफी नाजुक है। विश्लेषकों के अनुसार, पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था सिंधु जल प्रणाली पर निर्भर है। विशेष रूप से पंजाब प्रांत, जिसे देश का 'पेट' माना जाता है, चनाब नदी और उसके सहायक नहरों पर टिका हुआ है। लाहौर और फैजबाद जैसे शहर इस पानी के बिना चल नहीं सकते।

वीडियो विश्लेषणों में यह भी उजागर हुआ है कि भारत अब चनाब नदी के जल प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर रहा है। नई सुरंगों और अंडरग्राउंड पावर हाउस के माध्यम से, भारत अब पानी के प्रवाह की समयरेखा तय कर सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अब हर एक बूंद के लिए भारत के शेड्यूल पर निर्भर रहना होगा। यह बदलाव पाकिस्तान के लिए आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।

कूटनीतिक इतिहास और वर्तमान तनाव

यह तनाव आज-कल की बात नहीं है। 2025 में जब सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की चर्चा हुई थी, तो पाकिस्तान पहले से ही भड़का हुआ था। उस समय चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत दौरे के दौरान सहयोग का संकेत दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भी मध्यस्थता की पेशकश की थी।

लेकिन 2026 में माहौल बदल गया है। विक्टर गाओ जैसे विशेषज्ञों के बयानों से पता चलता है कि चीन अब 'मित्रता' के बजाय 'दबाव' की रणनीति अपना रहा है। सोशल मीडिया पर 'Can China Really Block India's Water?' जैसे सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि जनता इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। कुछ लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या यह कदम युद्ध की ओर ले जाएगा?

आगे क्या होगा?

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी जल नीति में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' का नारा अब केवल एक शعار नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नीति बन चुका है। यदि चीन और पाकिस्तान इस दिशा में कोई और कदम उठाते हैं, तो उत्तर भारतीय क्षेत्र में जल संकट गहरा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा होगी।