नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में दोबारा दिया जुनून, पटना में महिला शक्ति सम्मेलन में

महिलाओं के लिए एक नया इतिहास लिखा गया — नीतीश कुमार ने 8 मार्च, 2025 को पटना के जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यालय और नारी शक्ति सम्मेलनपटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक बार फिर कहा: "महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति हम लगे हुए हैं". यह बयान केवल एक भाषण नहीं, बल्कि दो दशकों की नीति का सार था — जिसने बिहार की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को ही बदल दिया है।

महिला मतदाता क्रांति: 71.6% का ऐतिहासिक आंकड़ा

जब चुनाव आयोग के आंकड़े आए, तो सबकी आँखें फैल गईं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की मतदान दर 71.6% रही — पुरुषों के 62.8% से लगभग 9 फीसदी ज्यादा। यह भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। और यह आंकड़ा किसी अचानक घटना नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की लगातार नीतियों का परिणाम है। जब लड़कियों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए साइकिल मिलने लगीं, तो लड़कियों की उपस्थिति बढ़ी। जब गाँव की महिलाओं को पंचायत में आधे सीटें मिलीं, तो उनकी आवाज़ बदल गई। और जब पुलिस में 35% आरक्षण दिया गया, तो एक नई पीढ़ी ने अपने बालों को बांधकर बर्तन नहीं, बल्कि बंदूक उठाना शुरू कर दिया।

नीतियाँ जिन्होंने बदल दी बिहार की कहानी

नीतीश कुमार की सरकार ने केवल घोषणाएँ नहीं कीं — उन्होंने जीवन बदल दिए। नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना — जिसने गाँवों में लड़कियों के स्कूल आने की दर 40% तक बढ़ा दी। फिर आया जीविका कार्यक्रम — जिसने 50 लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में जोड़कर उन्हें छोटे-छोटे व्यवसायों का आधार दिया। और फिर आया 50% पंचायती आरक्षण — जिसने गाँव की महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार दिया।

यह सब केवल आंकड़ों की बात नहीं है। यह एक अहसास है — जब कोई महिला अपने घर के बाहर जाती है, तो वह अब सिर्फ बेटी या बीवी नहीं, बल्कि एक निर्णायक है।

राष्ट्रीय राजनीति में बिहार की नई भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी मैदान में कहा: "नीतीश कुमार और मैं बिहार की महिलाओं के दो भाई हैं, और हम उनकी समृद्धि और गरिमा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।" उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को उद्धृत किया — जो घर-घर में बन रही छोटी-छोटी इकाइयों को बढ़ावा देती है। यह बात एक राजनीतिक संदेश भी थी: बिहार अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक मॉडल है।

एक NDTV की प्री-पोल सर्वे के अनुसार, नीतीश कुमार के पास महिला मतदाताओं के बीच राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव से 32% का बड़ा अंतर था — जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। यह अंतर उनके 20 साल के राजनीतिक अनुभव के बावजूद असाधारण था। लोग उन्हें अब केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक बदलाव का प्रतीक मानते हैं।

शराब प्रतिबंध: विवाद और वास्तविकता

कुमार की सबसे विवादास्पद नीति शराब प्रतिबंध थी। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने इसे आर्थिक रूप से हानिकारक बताया। लेकिन गाँवों में, एक अलग कहानी थी। घरों में बुरी आदतों का खत्म हुआ। आर्थिक बर्बादी कम हुई। दारू के पैसे से बच्चों के लिए किताबें खरीदी गईं। एक महिला ने मुझे बताया: "अब मेरा पति मुझसे बात करता है, न कि गुस्से में मुझे पीटता है।" यह बदलाव आंकड़ों में नहीं, बल्कि आँखों में दिखता है।

अगला कदम: क्या बिहार बनेगा भारत का महिला सशक्तिकरण का नमूना?

अब नीतीश कुमार के पास एक नया अवसर है। चुनाव की जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। आर्थिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है: "नीतीश कुमार ने अपने सामाजिक सुधार मॉडल को बिहार के 38 जिलों में आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक स्थान पाया है।" अब सवाल यह है — क्या वह इस मॉडल को देश के अन्य राज्यों में उतार सकते हैं? क्या अन्य राज्य भी लड़कियों को साइकिल देकर, उन्हें पंचायत में जगह देकर और पुलिस में आरक्षण देकर बदलाव ला सकते हैं?

यह सवाल अभी खुला है। लेकिन एक बात तो साफ है — जब एक राज्य में महिलाएँ चुनाव में बहुमत बन जाती हैं, तो राजनीति बदल जाती है। और जब राजनीति बदल जाती है, तो जीवन बदल जाता है।