Indian Railways: वेटिंग टिकट वालों का Sleeper/AC कोच में सफर अब बंद, जानें क्या है नया नियम

6 टिप्पणि

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  Nirmal Kumar

  मई 2, 2025 AT 20:14
  ये नया नियम बहुत अच्छा है। अब तक तो वेटिंग टिकट वाले बिना पूछे स्लीपर में बैठ जाते थे, कन्फर्म वालों को अपनी बर्थ पर भी आराम नहीं मिलता था। रेलवे ने सही फैसला किया।
  कम से कम अब ट्रेन में भीड़ कम होगी, और लोगों को पता चल जाएगा कि टिकट के बिना चढ़ना नहीं चलेगा।
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  Sharmila Majumdar

  मई 3, 2025 AT 07:21
  इस नियम का असर सिर्फ गरीबों पर पड़ेगा। जिनके पास पैसे नहीं होते, वो आखिरी दिन तक वेटिंग लिस्ट चेक करते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेन बदलने का पैसा नहीं होता। ये नियम अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये असमानता को बढ़ा रहा है।
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  amrit arora

  मई 4, 2025 AT 04:37
  इस नियम के पीछे का तर्क साफ है-समाज में अधिकारों की स्पष्टता बढ़ाना। जब आप किसी चीज़ के लिए पैसे देते हैं, तो आपको उसका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वेटिंग टिकट का मतलब यह नहीं है कि आप अन्य के अधिकार को निगल सकते हैं।
  यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह भारतीय रेलवे के व्यवस्थित होने की ओर एक बड़ा कदम है। अगर यह नियम लागू हो जाता है, तो भविष्य में और भी बेहतर नियम आएंगे।
  इसके लिए रेलवे को धन्यवाद। लेकिन साथ ही, वेटिंग लिस्ट के लोगों के लिए बेहतर विकल्प भी बनाने चाहिए-जैसे अतिरिक्त स्लीपर कोच या ट्रेन बढ़ाना।
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  Ambica Sharma

  मई 5, 2025 AT 07:47
  अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ! मैंने तो पिछले महीने एक ट्रेन में वेटिंग टिकट लेकर चढ़ गया था, और एक आदमी ने मुझे बिना बोले अपनी बर्थ से धकेल दिया! तब से मैं रो रही थी। अब तो ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने बहुत बढ़िया काम किया!
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  Hitender Tanwar

  मई 5, 2025 AT 19:12
  ये सब नियम बस दिखावा है। रेलवे के पास ट्रेन नहीं हैं, लेकिन वो यात्रियों को दोष दे रहे हैं। अगर वो वाकई भीड़ कम करना चाहते हैं, तो ट्रेनें बढ़ाएं, न कि गरीबों को बाहर धकेलें।
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  pritish jain

  मई 6, 2025 AT 09:01
  इस नियम का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके साथ एक शर्त-रेलवे को वेटिंग टिकट वालों के लिए एक अलग, सुरक्षित और सस्ता विकल्प भी देना चाहिए। जैसे कि बस्ती-स्टैंड ट्रेनें या डेली ट्रेन स्पेशल जिनमें बैठने की गारंटी हो।
  अधिकार बरकरार रखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ समावेशन भी जरूरी है। अगर यह नियम बिना विकल्प के लागू हुआ, तो यह न्याय नहीं, बल्कि उपेक्षा होगी।